रांची में बोले सीजेआई रमणा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से न्याय व्यवस्था हो रही प्रभावित
एसपीएन डेस्क : झारखंड की राजधानी रांची में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ने मीडिया पर जमकर निशाना साधा. चीफ जस्टिस ने रांची में कहा कि हम देख रहे हैं कि मीडिया कंगारू कोर्ट चला रहे हैं. इसके चलते कई बार तो अनुभवी न्यायाधीशों को भी सही और गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाता है.
मीडिया चला रहा कंगारू कोर्ट
इस दौरान उन्होंने देश में मीडिया की स्थिति पर भी बहुत कठोर टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि मीडिया अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन करता है, जिससे हमारा लोकतंत्र दो कदम पीछे जा रहा है. प्रिंट मीडिया भी कुछ हद तक जवाबदेह है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जवाबदेही शून्य हो गई. मीडिया ऐसे मुद्दों पर कंगारू कोर्ट चला रहा है, जो जजों के लिए भी काफी मुश्किल हैं.
जजों पर हो रहे हैं हमले
भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने कहा, इन दिनों जजों पर हमले बढ़े हैं. बिना किसी सुरक्षा या सुरक्षा के आश्वासन के न्यायाधीशों को उस समाज में रहना होगा जिसमें उन्होंने लोगों को दोषी ठहराया है. मैंने कई मौकों पर अदालतों में लंबित मुकदमों का मामला उठाया है. मैं न्यायाधीशों को उनकी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करने में सक्षम करने का प्रबल समर्थक रहा हूं.
संविधान की मूल्यों की रक्षा
उन्होंने आगे कहा, आधुनिक लोकतंत्र में एक न्यायाधीश को केवल एक कानून निर्माता के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है. लोकतांत्रिक जीवन में न्यायाधीश का विशेष स्थान है. वह समाज की वास्तविकता और कानून के बीच की खाई को पाटता है, वह संविधान की लिपि और मूल्यों की रक्षा करता है. मीडिया द्वारा प्रचारित पक्षपातपूर्ण विचार लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं.
हम आंखें नहीं मूंद सकते
चीफ जस्टिस ने कहा कि वर्तमान समय की न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक निर्णय के लिए मामलों को प्राथमिकता देना है. न्यायाधीश सामाजिक वास्तविकताओं से आंखें नहीं मूंद सकते. व्यवस्था को परिहार्य संघर्षों और बोझों से बचाने के लिए न्यायाधीश को दबाव वाले मामलों को प्राथमिकता देनी होगी.
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लोकतंत्र में जज का विशेष स्थान
चीफ जस्टिस ने कहा कि आधुनिक लोकतंत्र में न्यायाधीश को केवल कानून बताने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, वह सामाजिक वास्तविकता और कानून के बीच की खाई को पाटता है. वह संविधान की लिपि और मूल्यों की रक्षा करता है. उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों के नेतृत्व वाले कथित आसान जीवन के बारे में झूठे आख्यान बनाए जाते हैं.
