26 जुलाई से होगा विधानमंडल का मॉनसून सत्र, कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर

एसपीएन, पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुक्रवार को मंत्री वर्चुअल माध्यम से मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, 10 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी. कैबिनेट सचिवालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित होगा. बिहार विधानसभा के तृतीय सत्र और बिहार विधान परिषद् के 198वें सत्र औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई है.

अवैध उत्खनन में 4 लाख तक जुर्माना

कैबिनेट की बैठक में बिहार खनिज नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई, जिसमें अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए नई नियमावली बनाई है. नई नियमावली राज्य में अवैध खनन में लिप्त वाहनों को जब्त करने और ₹400000 तक जुर्माने की राशि के साथ खनिज स्वामित्व का 25 गुना जुर्माना लेने का प्रावधान किया गया है. लिपिक संवर्ग के निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु पदों के प्रतिशत के बंधेज के प्रावधान को समाप्त किया गया है. कारा एवं सुधार सेवाएं प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग नियमावली- 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई है.

जल-जीवन- हरियाली के लिए 4.81 करोड़

बिहार कैबिनेट ने कालाजार उन्मूलन के लिए कीटनाशक छिड़काव वाली मशीन को लेकर दो करोड़ की राशि डब्ल्यूएचओ को हस्तांतरित की गई है. लिपिक संवर्ग के निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु पदों के प्रतिशत के बंधेज के प्रावधान को समाप्त किया गया है. जल-जीवन- हरियाली अभियान के तहत गंगा जल उद्वव योजना को लेकर कुल 4174 करोड़ 81 लाख रूपये के कार्यान्वयन और गया, बोधगया और राजगीर शहरों में जल वितरण का कार्य इस योजना के अधीन जल संसाधन विभाग द्वारा कराये जाने की स्वीकृति दी गई है.

घरेलू सहायता नियमावली को स्वीकृति

कारा एवं सुधार सेवाएं प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग नियमावली- 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई है. बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की घरेलू सहायता नियमावली- 2021 की स्वीकृति दी गई है. सारण के सोनपुर अंचल के सबलपुर स्थित टोपोलैंड दीघा से दीदारगंज तक गंगा पथ निर्माण हेतु 40 एकड़ जमीन पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया है. गंगाजल उद्भव योजना के तहत वन विभाग की अधिग्रहित भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि के अंतर्गत नालंदा के गिरियक थाना अंतर्गत 16 एकड़ गैरमजरूआ मालिक जमीन वन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की गई है.